करोनाने सातारा पालिकेचा आर्थिक कणा मोडलेला असताना तीन महिने कंत्राटी सफाई कामगारांना वेतनासाठी रखडवणाऱ्या सातारा पालिकेने साशा कंपनीचे जुने 16 लाख रुपयांचे बिल काढून त्यांची हौस पूर्ण केली आहे.
“जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती,’ ही प्रथा पाळत मुख्याधिकारी शंकर गोरे महाराष्ट्रात जेथे जातात तेथे साशा कंपनी पोहचते हा इतिहास नगरविकास खात्याला ज्ञात आहे. घंटागाडीतून कचरा गोळा करणाऱ्यांच्या निविदा व त्याची बिले यामध्ये “साशा’चे व्यवहार कायमच संशयास्पद राहिले. तब्बल सव्वादोन वर्ष रखडलेल्या साशा कंपनीच्या खात्यावर सातारा पालिकेने 16 लाखांचे आरटीजीएस प्रक्रियेने बिल जमा करण्याची मेहेरनजर केली आहे. मात्र, हे घडताना कोणाला कळणार नाही आणि कोणाकडून याची चौकशी होणार नाही याची मोर्चेबांधणी करण्यात आली. कोणत्याही ठेक्याचे बिल काढणे हा प्रशासकीय कामाचा भाग असतो.
करोना च्या महा मारीत साशा चे बिल काढण्याची गडबड करण्याची काहीच गरज नव्हती मुख्याधिकारी गोरे हे नगराध्यक्ष माधवी कदम यांचे सुद्धा ऐकत नाहीत स्वतःचा मनमानी कारभार चालवतात हे दुर्दैवी असून असे मुख्याधिकारी लाभल्याने कसा विकास होणार अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक मोने यांनी सातारानामा शी बोलताना सांगितले
साशा कंपनीच्या बिलाचे फार नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. एकूण बिलात केवळ एक लाख 10 हजाराची कपात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. पण या विषयावर लेखा विभागाची अळी मिळी गुप चिळी अशी भूमिका आहे. कचरा संकलनात ठेकेदार कंपनीने स्वतःचा कॉम्पॅक्टर वापरायचा होता. मात्र, साशाने पालिकेचाच कॉम्पॅक्टर वापरून बिले काढली. त्याचे कोणतेही दुरुस्ती शुल्क भरले नाही. हायड्रॉलिक सिस्टिम व बुशिंग यंत्रणा खराब झाली म्हणून कॉम्पॅक्टर परिवहन विभागात शो पीस म्हणून उभा ठेवण्यात आला. यातील सातारकरांचाच पैसा वापरून त्यांनाच गंडवण्याच्या प्रशासनाच्या खेळ्या संतापजनक आहेत.
साशाचे बिल देताना कोणते कुबेराचे धन सापडले, हे समजायला मार्ग नाही. प्रशासनातल्या या सोयीस्कर लागेबांध्यांचा नगरसेवकांना पत्ताच नाही. या आर्थिक उलाढालींचा खुद्द नगराध्यक्षांनाच पत्ता नसतो अशी चर्चा असते. मात्र, स्वच्छ भारत अभियानाच्या बिलांची फाईल खुद्द नगराध्यक्षांनी अडवल्याने नगरसेवकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
