सन 2024-2025 साठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेचा वार्षिक अराखडा 575 कोटींचा तर अनुसूचित जाती उपयोजनेचा आराखडा 95 कोटींचा आहे. या पैकी 30 टक्के तरतुद जिल्ह्याला प्राप्त झाली आहे. सर्व यंत्रणांनी त्यांच्या कडील प्रस्तावांना 2 ऑगस्टपर्यंत प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. ज्यांच्या प्रशासयकीय मान्यता या कालावधीत पूर्ण होणार नाहीत त्यांचा निधी अन्यत्र वळविण्यात येईल, अशी स्पष्टता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाचा आढावा जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी घेतला. या बैठकील मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, उपवनंसरक्षक आदिती भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, बांधकम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
नाविन्यपूर्ण योजनांच प्रस्तावही त्वरीत सादर करावेत, अशा सूचना करुन जिल्हाधिकारी श्री. डुडी म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेचा 575 कोटींचा आराखडा आहे. सर्व निधी खर्च होण्यासाठी 2 ऑगस्टपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेचे काम पूर्ण करावे. ज्या विभागांचे प्रशासकीय मान्यता कालापवधीत पूर्ण होणार नाहीत त्यांचा निधी अन्यत्र वळविण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
यावेळी उपयोगीता प्रमाणपत्र व कामपूर्णत्वाचे दाखले लवकरात लवकर सादर करण्याच्या सूचानही बैठकीत केल्या.
