सातारा/प्रतिनिधी सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेल्या महाराष्ट्राला वरदायिनी ठरलेल्या कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयाचा परिसर हा कोअर झोन, बफर झोन, ग्रीन
झोन, इको सेन्सिटिव्ह असताना देखील कोयना धरण
परिक्षेत्रात महत्तम पूर पातळी मध्ये अतिक्रमण करून अनेक
धनदांडग्यांनी बेकायदेशीररित्या हॉटेल, फार्म हाऊस उभारून अतिक्रमणे केली आहेत. तसेच धोम, वेण्णा ,उरमोडी येथेही अशीच अतिक्रमणे आहेत ती काढावीत.याकामी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांचेशी झालेल्या चर्चेनुसार तात्काळ अतिक्रमणे काढणे कामी ठोस पाऊले उचलनेचे संबंधित विभागाला कळवले जातील असे आश्वासन दिल्यानंतर सुशांत मोरे यांनी आपले आमरण उपोषण मागे घेतले.
दरम्यान महाबळेश्वर येथील हॉटेल ब्राईट ल्यंड यांचे अतिक्रमण बाबत जिल्हाधिकारी यांची ऑर्डर होऊनही तहसीलदार अतिक्रमण पडत नव्हते त्यांना यावेळी जिल्हा स्तरावरून यंत्रणा पुरवली जाईल प्रस्ताव तातडीने पाठविनेचे सूचना निवासी उप जिल्हाधिकारी यांनी महाबळेश्वर तहसीलदार यांना आज दिले .
धरणाची सुरक्षा आणि सुरक्षिततेला धोका पोहोचू नये, याकरिता ७५ मीटरच्या आत बांधकाम करण्यास बंदी असताना जिल्ह्यातील धरणांजवळ मोठ्या
प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पाडून
हॉटेल्स, रिसॉर्ट उभारण्याचे
प्रमाण काही वर्षांपासून वाढीस लागले आहे. कोणतीही परवानगी न घेता ही बांधकाम होत असून, तेथील सांडपाणी जलाशयात सोडले जात असल्याचे
निदर्शनास आले आहे. त्यातून
जलप्रदूषणाचा धोका वाढला आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
कोयना धरणालगत असलेल्या मुनावळे, बामणोली, तापोळा परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामांच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल करणार आहे. संबंधित बांधकामामुळे तेथील वनसंपदा आणि जैवविविधतेला धोका पोहचत आहे. या अतिक्रमणांमुळे कोयनेतील निसर्गसंपदा धोक्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
तसेच महाबळेश्वर येथील वन विभागाच्या जागेत जे.पी. कॉटेज यांनी तसेच भोसे येथे मनीषा शेडगे यांचे अतिक्रमण काढणेकमी नोटीस बजावून कारवाई केली जाईल असे निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांनी सांगितले.
खंडाळा, वाई, पाचगणी व महाबळेश्वर नगरपरिषद मधील निवेदेतील घोटाळा प्रकरणी चौकशी करणेचे तसेच वाई नगरपरिषदेत वृक्ष तोड होऊनही गुन्हा नोंद होत नाही याबाबत सहा. आयुक्त नगरपरिषद यांनी सांगितले आहे.
▫️२०० मीटर परिसरात
बांधकामाचा मार्ग मोकळा
धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याच्या पातळीवर म्हणजे एक मीटर उंच किंवा ७५ मीटरच्या आत बांधकाम करण्यास बंदी राहणार आहे. २०१८ मध्ये प्रस्तुत केलेल्या परिपत्रकानुसार ७५ मीटरच्या पुढील क्षेत्रावर बांधकाम करता येणार आहे. याबाबत कारवाई न झाले मी हरित न्यायालय येथे याचिका दाखल करणार आहे..
