राज्यपालांनी राज्यातील ओल्या दुष्काळावर घोषित केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी असून यातून पिकांवर झालेला खर्च सुद्धा वसूल करता येणार नाही. अस्मानी संकटाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याला सुलतानी जाचाने छळण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने राज्यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. सरकारला शेतकऱ्यांचे दुःख या जन्मात तरी कळणार आहे का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व विधानपरिषदेचे माजी विरोधीपक्षनेते आ. धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील राजकीय स्थिती अस्थिर असून सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्यपालांनी आज ओल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 2 हेक्टर पर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत घोषित केली असून खरीप पिकांसाठी हेक्टरी 8000 रुपये तर बारमाही / बागायती पिकांना हेक्टरी 18000 रुपये एवढी मदत घोषित करण्यात आली आहे. परतीच्या पावसाने हाती आलेले शेतकर्यांचे पीक पूर्णपणे नष्ट झाले असून ही मदत त्या मानाने अत्यंत कमी असून यातून पिकांचा खर्च सुद्धा वसूल होणार नाही. प्रशासनाने पिकांचे सरसकट पंचनामे करणे अपेक्षित होते. शेतकऱ्यांच्या मुलांना केवळ परीक्षा फी नव्हे तर पूर्ण शैक्षणिक खर्च माफ करायला हवे होते; तसेच कोणतीही अट किंवा निकष विरहित मदत देणे अपेक्षित होते असेही आ. मुंडे यांनी म्हटले आहे.
काळजीवाहू सरकारने व विरोधीपक्षांनी केलेल्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने राज्यातील या परिस्थितीकडे लक्ष देणे गरजेचे होते, शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला देखील स्थगिती द्यायला हवी होती, त्याचबरोबर विजेची बिले माफ करून रब्बीच्या पेरणीसाठीही उचल स्वरूपात शून्य टक्के व्याज दराने आवश्यक रक्कम देण्याची तरतूद करावी अशी मागणीही आ. मुंडे यांनी केली आहे.
