सातारा, दि. – जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठाराला यवतेश्वरपासून ते पठारापर्यंत अतिक्रमणांचा विळखा पडलेला आहे. प्रत्येकवेळेस कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले जाते किंवा किरकोळ कारवाई केली जाते त्यामुळे हा प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यात यावा. याप्रकरणी जो राजकीय हस्तक्षेप होत आहे तो त्वरित थांबला पाहिजे. अतिक्रमण करणा-यांना लाईट कनेक्शन कसे दिले. त्याचप्रमाणे जे बांधकाम करताना जे उत्खन्न त्याची रॉयल्टी दंडासहित वसूल करणे आणि कास पाईपलाईनवर ज्यांनी कनेक्शन घेतले आहे परंतु पाणी बिल थकवले आहे तेही त्वरित वसुल करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिका-यांकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
निवेदनात, जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास पठारालगत यवतेश्वर ते कास रस्त्याच्या दुतर्फा हॉटेल व फार्महाऊस उभारले आहेत. माहिती अधिकारात घेतलेल्या माहितीनुसार सदरज्या जागा या बिगरशेती नाहीत. तसेच कोणताही बांधकाम परवाना अथवा प्लॅन मंजूर नाही असे असताना राजकीय दबावापोटी, आर्थिक तडजोडीने बेकायदेशीररित्या उत्खनन सुरु असून तत्कालीन तलाठी व सर्कल यांनी डोळेझाक केल्यामुळे बेकायदेशीर बांधकाम करत असताना उत्खनन झाले आहे. उत्खनन झालेली माती, मुरुम, खडी, दगड हा गेला कोठे, उत्खन्न करताना कोणतीही परवानगी नसताना, सरकारी तिजोरीत एक रुपयाही रॉयल्टी जमा झालेली नाही, त्याला जबाबदार कोण. महसूल प्रशासन सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय देते व धनदांडग्यांना वेगळा का याचा खुलास व्हावा. संबंधित व्यवासयिकांकडून उत्खननापोटी रॉयल्टी व त्यावरील व्याज सरकारी तिजोरीत जमा करुन घ्यावे व तत्कालीन तलाठी व सर्कल यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात आले असून त्यामध्ये कास बंदिस्त पाईललाईन योजनेतून पाणी कनेक्शन घेऊन 13 ते 16 ग्रामपंचायतींना दिले आहे. त्याबद्दल संबंधित ग्रामपंचायतीने पाणी कर सातारा नगरपालिकेला भरण्याच्या अटी व शर्ती आहेत. गेले कित्येक वर्षे ही थकबाकी नगरपालिकेच्या रेकॉर्डवर दिसत आहे. सातारकर नागरिकांना पिण्याचे पाणी हवे असल्यास अनेक कागदपत्रे गोळा करुन पाणी कनेक्शन दिले जाते व पाणी कर भरला नाही तर पाणी कनेक्शन खंडित केले जाते. एकीकडे सर्वसामान्यांना हा न्याय असताना कर बुडवणा-या ग्रामपंचायतींना वेगळा न्याय का कर वसुली करताना राजकीय दबावापोटी नगरपालिका करत नसल्याचे दिसून येत आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींकडून 17 ते 20 लाख रुपये येणेबाकी दिसत आहे. वारंवार नोटीसा भरुनही ग्रामपंचायती कर भरत नाहीत त्यामुळे याकामी कर वसुली करावी अन्यथा योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी लागेल असा इशाराही सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
